1 एप्रिल 2022 पासून कर्मचारी आणि सामान्यांसाठी आयकर नियमात महत्वपुर्ण बदल

 1 एप्रिल 2022 पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झालं आहे. आर्थिक वर्ष बदलल्यावर अनेक ‘फायनान्शिअल’ बदल होत असतात. व्यवहारांच्या संबंधित काही नियम आधीच बनवले जातात, त्याची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षात होत असते. त्यामुळे अनेकांना ह्या नव्या वर्षामध्ये काय बदल होणार? याची उत्सूकता असते. या वर्षीदेखील असेच काही महत्वाचे बदल झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे बदल आयकराच्या बाबतीत झाले आहेत. आयकराशी संबंधित असे काही नियम एप्रिलपासून बदलले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर आणि बजेटवर (Budget) होणार आहे. आयकराशी संबंधित अशाच 4 प्रमुख बदलांविषयी माहिती घेऊया

1. आयटी रिटर्न अपडेट करणे

इनकम टॅक्स नियमांमध्ये जे महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, त्यात रिटर्न सबमिट केल्यानंतर अपडेट रिटर्न भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जर तुम्ही पहिल्यांदा रिटर्न भरताना काही चूक केली असेल, तर तुम्ही दुसऱ्यांदा अपडेटेड रिटर्न भरून ती चूक दुरुस्त करू शकता. अपडेट रिटर्न्स हे असेसमेंट वर्षापासुन 2 वर्षांपर्यंत दाखल केले जाऊ शकते. ही सुविधा फक्त त्याच करदात्यांना मिळेल ज्यांनी चुकून कमी कर भरला किंवा कोणतेही करपात्र उत्पन्न चुकवले आहे.

2. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS कपात

राज्य सरकारी कर्मचारी आता NPS मध्ये त्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 14% पर्यंत योगदान देऊ शकतात. यापूर्वी, योगदान मर्यादा केवळ 10 टक्क्यांपर्यंत होती. म्हणजेच, आता कलम 80CCD(2) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी उपलब्ध असलेल्या कपातीप्रमाणे या कपातीचा दावा देखील करू शकतात. हा बदल देखील 1 एप्रिलपासून लागू झाला आहे.

 

3. पीएफ खात्यावर कर

तुम्ही नोकरी (Job) करत असाल आणि आत्तापर्यंत तुमच्या EPF (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) खात्यात वार्षिक 2.5 लाख रुपयांहून अधिक योगदान देत असाल, तर असे करणे आता तुमच्यासाठी हानिकारक ठरेल. आता तुम्ही तुमच्या EPF खात्यात वार्षिक फक्त 2.5 लाख रुपये जमा करू शकता, जे करमुक्त असेल. यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास तुम्हाला EPF वर मिळणाऱ्या व्याजावर कर भरावा लागेल.

4. अपंगांना आणि कोविड उपचारांवर दिलासा

कोरोनाच्या उपचारासाठी मिळालेला पैसा कराच्या कक्षेतून वगळण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की जर तुम्हाला कोरोनाच्या उपचारासाठी कुठून तरी पैसे मिळाले असतील तर त्यावर कर लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, कोरोनामुळे कुटुंबातील सदस्याचा मृत्यू झाल्यास, 10 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कमही कराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली होती. दिव्यांग नागरिकांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. जर एखादी व्यक्ती अपंग असेल तर त्याचे पालक त्या बदल्यात विमा घेऊन त्यावर कर सूट घेऊ शकतात.